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यह पुस्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर तथा बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के सेमेस्टर 2 (राजनीति विज्ञान) के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार की गई यह पुस्तक विद्यार्थियों को सरल भाषा में स्पष्ट, संगठित एवं परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री प्रदान करती है।
यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेमेस्टर 4 (राजनीति विज्ञान) के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार की गई यह पुस्तक विद्यार्थियों को सरल भाषा में स्पष्ट, संगठित एवं परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री प्रदान करती है।
यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेमेस्टर 2 (राजनीति विज्ञान) के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार की गई यह पुस्तक विद्यार्थियों को सरल भाषा में स्पष्ट, संगठित एवं परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री प्रदान करती है।
Bharat me Sthaniya Prashasan ‘भारत में स्थानीय प्रशासन’ भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधनों और नवीन पंचायती राज व नगरपालिका अधिनियमों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। डॉ. रविन्द्र शर्मा की यह पुस्तक नगरीय और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के सैद्धांतिक और संरचनात्मक पहलुओं—संगठनात्मक संरचना, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राज्य द्वारा नियंत्रण—पर प्रकाश डालती है, जो छात्रों, लोक सेवकों और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है।
प्रस्तुत पुस्तक में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के शासन काल में राज्य-राजनीति के निर्धारक तत्त्वों, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राज्य-राजनीति के उभरते स्वरूप, राज्य- राजनीति की दिशा तथा दशा तथा इसकी उभरती प्रवृत्तियों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है।
1980 ई. के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इं) को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में इसके बाद से लेकर 1984 ई. की अवधि अर्थात् श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल के द्वितीय चरण तक की अवधि में, राज्यों की राजनीति के विविध पहलुओं पर वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला गया है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीति के एक युग का अवसान हो गया।
प्रस्तुत पुस्तक में जनता पार्टी के अभ्युदय, उसकी राज्यवाद स्थिति, जनता पार्टी की विजय तथा केन्द्र में सत्ता-परिवर्तन, राज्यों में मतदाताओं का मतदान- व्यवहार, जनता पार्टी सरकार द्वारा, राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना के माध्यम से कांग्रेस शासित राज्य सरकारों की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राज्यों में केन्द्र समर्थित राज्य सरकारों को अविर्भाव, राज्यों में जनता पार्टी में सत्ता-संघर्ष तथा मुख्यमंत्रियों को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश, जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की कार्य-शैली, केन्द्र में जनता पार्टी सरकार का पतन, जनता (एस) सरकार का सत्ता में आना, विश्वास मत की शर्त, चरणसिंह सरकार का पतन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कर के मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय तथा मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस (इं) की सत्ता में वापसी इत्यादि पहलुओं का सांगोपांग विश्लेषण किया जा रहा है।
प्रस्तुत पुस्तक में 1971 ई. के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव से लेकर 1977 ई. लोकसभा चुनाव परिणामों तक राज्य-राजनीति का जो स्वरूप उभरा, उसका वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है।
1967 ई. के चतुर्थ आमचुनाव का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपूर्व महत्त्व है। इसने राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त किया। अनेक राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें सत्ता में आई। लेकिन ये सरकारें अस्थिरता का पर्याय बन गई। 1967 से 1972 ई. के राज्य विधानसभा के चुनाव के पूर्व अवधि तक दलबदल, मध्यावधि चुनाव, राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों की उथल-पुथल की राजनीति की प्रवृत्तियों के रूप में उभरी। इन सब प्रवृत्तियों का वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है।
स्वतंत्रता के बाद में, भारत में नवीन संविधान लागू किया गया। इसके बाद, देश में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत् देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया। प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम आमचुनाव से लेकर चतुर्थ आमचुनाव के पूर्व तक की राज्य-राजनीति की दिशा और दशा का वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
गाँधीजी को मानवाधिकारों का प्रवर्तक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानवता और मानव के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया था। गाँधीजी अपने प्रारम्भिक जीवन से रंगभेद, उपनिवेशवाद और गैर बराबरी मिटाने के लिए सतत् रूप से कार्य करते रहे। मानव अधिकार अक्षुण्ण हैं, उनका हनन गाँधीजी अनुचित मानते रहे। उनका…
प्रमुख राज व्यवस्थाएँ ( Selected Political System) पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत बी.ए. राजनीति शास्त्र (ऑनर्स एवं पास कोर्स) के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है।
मुख्य विशेषताएं:
तुलनात्मक अध्ययन: विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देशों (ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैण्ड, जापान, चीन, श्रीलंका और फ्रांस) की शासन प्रणालियों और संविधानों का सरल एवं प्रामाणिक विश्लेषण।
सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय: संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ व्यावहारिक राजनीति और शासन तंत्र का स्पष्ट विवेचन।
अद्यतन सामग्री: प्रत्येक देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रमों और समसामयिक परिप्रेक्ष्य का समावेश।
परीक्षा-उपयोगी: विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSCs) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी।
वही राष्ट्र और जाति प्रगति के शिखरों का स्पर्श करते हैं जो अपनी जमीनी वास्तविकताओं को चिन्ता के केन्द्र में रखते हैं। किसी प्रजातन्त्र की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब तृणमूल स्तर पर उसकी सक्रियता पूर्ण निष्ठा के साथ हो तथा इस सक्रियता में दूर-दराज फैले अंचलों की महिलाओं की भी भागीदारी हो।…
श्री भट्ट जी ने संविधान के हर पहलू पर अत्यन्त गूढ़ अध्ययन करने के पश्चात् एक विहंगम दृष्टि डाली है तथा पाठकों को संविधान की रचना से अन्तिम संशोधन तक समझाने के लिए प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं मनीषियों द्वारा लिखित स्मृतियों का विवेचन करते हुए तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए पूरे भारतीय इतिहास…
सत्ता और अधिकारों का संघर्ष उतना ही प्राचीन है जितनी मानवीय सभ्यता। यह संघर्ष तब और प्रखर हो गया जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन और समाज की नींव रखी। एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानवीय विकास के लिए यह आवश्यक था कि जहाँ एक ओर वह अपने अधिकारों की मांग करे वहीं दूसरी ओर…
भारतीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन नव आयामों से युक्त ऐतिहासिक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन एवं पश्चावर्ती काल में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को राष्ट्र-व्यापी एकरूपता एवं संवैधानिक मान्यता से आज इन संस्थाओं ने यथार्थवादी स्वीकार्यता एवं संगठनिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन विषय…
यह पुस्तक कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के सेमेस्टर 2 (राजनीति विज्ञान) के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार की गई यह पुस्तक विद्यार्थियों को सरल भाषा में स्पष्ट, संगठित एवं परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री प्रदान करती है।
