राजनीति और शासन

प्रस्तुत पुस्तक में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के शासन काल में राज्य-राजनीति के निर्धारक तत्त्वों, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राज्य-राजनीति के उभरते स्वरूप, राज्य- राजनीति की दिशा तथा दशा तथा इसकी उभरती प्रवृत्तियों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है।

1980 ई. के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इं) को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में इसके बाद से लेकर 1984 ई. की अवधि अर्थात् श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल के द्वितीय चरण तक की अवधि में, राज्यों की राजनीति के विविध पहलुओं पर वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला गया है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीति के एक युग का अवसान हो गया।

1967 ई. के चतुर्थ आमचुनाव का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपूर्व महत्त्व है। इसने राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त किया। अनेक राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें सत्ता में आई। लेकिन ये सरकारें अस्थिरता का पर्याय बन गई। 1967 से 1972 ई. के राज्य विधानसभा के चुनाव के पूर्व अवधि तक दलबदल, मध्यावधि चुनाव, राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों की उथल-पुथल की राजनीति की प्रवृत्तियों के रूप में उभरी। इन सब प्रवृत्तियों का वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद में, भारत में नवीन संविधान लागू किया गया। इसके बाद, देश में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत् देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया। प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम आमचुनाव से लेकर चतुर्थ आमचुनाव के पूर्व तक की राज्य-राजनीति की दिशा और दशा का वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।