भारतीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन

भारतीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन नव आयामों से युक्त ऐतिहासिक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन एवं पश्चावर्ती काल में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को राष्ट्र-व्यापी एकरूपता एवं संवैधानिक मान्यता से आज इन संस्थाओं ने यथार्थवादी स्वीकार्यता एवं संगठनिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है।

प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन विषय पर पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है, जिसमें इन संस्थाओं (पंचायती राज संस्थाओं) का विकास, दर्शन, संगठनात्मक कार्यात्मक स्वरूप, ग्रामीण विकास व सम्बन्धित योजनाएँ आय के साधन, राज्य के नियंत्रण की विवेचना करने के साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिसम्बर, 2007 तक हुए संशोधनों का यथास्थान वर्णन किया गया है।

वस्तुतः प्रस्तुत पुस्तक भारत में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के समग्र दिव्य दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। आशा है यह पुस्तक विभिन्न । विश्वविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों के साथ प्रबुद्ध पाठकों, प्रशासकों तथा बुद्धिजीवियों. की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी।